हर साल, संयुक्त राष्ट्र 28 सितंबर को सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस वर्ष यह दिवस संकट के समय में सूचना के अधिकार पर केंद्रित है।
सूचना तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने और विश्वास बनाने के लिए वैधानिक, संवैधानिक नीतियों के लाभों को उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
इस दिवस को यूनेस्को द्वारा 2015 में घोषित किया गया था। इसे तब “सूचना तक पहुंच दिवस” कहा जाता था। बाद में कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाजों ने इस दिवस को मनाया, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी अपनाया गया।
भारत में, यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा शासित है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :
यह अधिनियम पहले जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं था। यह जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा शासित था। हालांकि, अक्टूबर 2019 में, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर सूचना आयोग को कहा था कि वह जम्मू-कश्मीर आरटीआई, 2009 अधिनियम को केंद्र के आरटीआई अधिनियम से प्रतिस्थापित करे। यह अभी भी आयोग के समक्ष लंबित है। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर सूचना आयोग के समक्ष लंबित शिकायतों और अपीलों को केंद्रीय सूचना आयोग को हस्तांतरित करने के लिए कहा है।