नागरिकता संशोधन बिल

हाल ही में लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया गया, इस बिल के द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जायेगा।

मुख्य बिंदु

• इस बिल के द्वारा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के प्रताड़ित हिन्दू, जैन, सिख, इसाई, बौद्ध तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।
• यह बिल देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा, इस बिल के लाभार्थी व्यक्ति देश की किसी भी भाग में रह सकते हैं।
• इस बिल के द्वारा उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो पड़ोसी देशों से आकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में रह रहे हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सरकार 31 दिसम्बर, 2014 को कट ऑफ डेट निश्चित कर सकती है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 अवैध आप्रवासियों को या तो जेल में भेजा जा सकता है अथवा उन्हें उनके देश में वापस भेजा जा सकता है।