भुवनेश्वर में किया जाएगा ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक का आयोजन

ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के लिए ईस्टर्न ज़ोनल काउंसिल की बैठक का आयोजन गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस बैठक में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों, यौन अपराधों, भारत-बांग्लादेश सीमा में पशु तस्करी की रोकथाम इत्यादि  पर चर्चा की जाएगी।

मुख्य बिंदु

इस बैठक में गृह मंत्री भाग लेने वाले चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधनों की स्थिति की समीक्षा भी की जायेगी। संशोधन के तहत, आपराधिक मामलों की जांच पूरी होने की समय सीमा दो महीने तक सीमित थी। यह कार्य आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा  किया गया था।

वेस्टर्न जोनल काउंसिल और नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की हालिया बैठकों में गृह मंत्री ने राज्य पुलिस को लंबित मामलों का यथाशीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली में मामले के विवरण को अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया था। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो राज्यों को विभिन्न मामलों की रियल टाइम निगरानी और ​​प्रबंधन में मदद करता है।

जोनल काउंसिल

जोनल काउंसिल राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित वैधानिक निकाय हैं। इस अधिनियम के अनुसार, भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक परिषद का गठन किया गया है। यह पांच जोन हैं : उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य। 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद बनाई गई थी।