स्वच्छ भारत मिशन : ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत अधिक राशि दी जाएगी March 18, 2020
भारत सरकार ने फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। इस मिशन दूसरे चरण के दौरान दो करोड़ परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें खुले में शौच मुक्त प्लस (Open Defecation Free Plus) और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। इस चरण के दौरान, ग्राम पंचायतों पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा।
फंड का आवंटन
स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 7 से 20 लाख रुपये मिलते हैं। अब ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए इन फंड्स को 5 लाख तक बढ़ाया जाएगा। यह अतिरिक्त धनराशि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से आवंटित की जाएगी। इस तरह, मनरेगा कार्य बल को स्वच्छ भारत मिशन में शामिल किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जाएगा। पहले चरण में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। सरकार ने देश को खुले में शौच से मुक्त भी घोषित किया। दूसरे चरण में इस स्थिति को बनाए रखने के लिए और पहले चरण की छोटी-मोटी खामियों को हटाने के लिए कार्य किया जाएगा।