असम: भारत का पहला मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
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20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के पहले मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस पार्क को महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
मुख्य बिंदु
इस पार्क का निर्माण 690 3.97 करोड़ रुपये में किया जायेगा। यह लोगों को रेल, सड़क, वायु और जल के माध्यम से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
भारत में मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क
इन पार्कों को लॉजिस्टिक्स दक्षता वृद्धि कार्यक्रम के तहत देश के चुनिंदा स्थानों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम समग्र लागत को कम करने, वाहनों के प्रदूषण और भीड़ को कम करने और भंडारण लागत में कटौती करने के लिए शुरू किया गया था।
पृष्ठभूमि
भारत पर भारी लॉजिस्टिक्स लागत का बोझ है। देश में माल की कीमत का 13% केवल लॉजिस्टिक्स की लागत है। दूसरी ओर, अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में यह सिर्फ 8 प्रतिशत है।
भारत में एक कंटेनर को आयात करने या निर्यात करने की औसत लागत चीन की तुलना में 72% अधिक है।
परिभाषा
भारत सरकार सौ एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र को शामिल करते हुए माल ढुलाई की सुविधा के रूप में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क को परिभाषित करती है। इसमें परिवहन पहुंच के विभिन्न मोड और विशिष्ट भंडारण समाधान, मशीनीकृत गोदामों, थोक और ब्रेक-बल्क कार्गो टर्मिनल और इंटरमॉडल ट्रांसफर कंटेनर टर्मिनल शामिल हैं।
लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक
यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2018 में भारत 44वें स्थान पर रहा।
भारतमाला परियोजना
इसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और भारत के राजमार्ग श्री नितिन गडकरी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सड़क यातायात में सुधार करना है। इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित लक्ष्यों को 2022 तक पूरा करना है :
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के दस हजार किलोमीटर का काम
- 9000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा
- 6000 किमी की इंटर कॉरिडोर सड़कें
- 5000 किमी के राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार
- 2000 किलोमीटर की सीमा संपर्क सड़कें
- 800 किमी का एक्सप्रेसवे
- 2000 किमी की कनेक्टिविटी सड़कें