भारत सरकार द्वारा LIC के IPO के लिए फेमा नियमों में संशोधन

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में 20% तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार के द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के माध्यम से LIC में अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु

• फरवरी में, LIC के द्वारा सेबी के सामने IPO जारी करने के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया गया।
• मार्च के महीने में सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को अनुमति प्रदान कर दी थी।
• LIC वर्तमान में कुछ परिवर्तनों के साथ एक प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।
• कैबिनेट की मंजूरी के बाद, 14 मार्च को, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने FDI नीति में संशोधन किया, ताकि LIC के मेगा पब्लिक ऑफर से पहले विदेशी निवेश को सुगम बनाया जा सके।
• DPIIT द्वारा जारी प्रावधानों को जारी करने के लिए फेमा की अधिसूचनाओं की आवश्यकता थी, जिसमें FDI नीति में बदलाव भी सम्मिलित है जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को LIC शेयरों को सब्सक्राइब करने की मंजूरी देगा।

नियम

यह नियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) (संशोधन) नियम, 2022 कहलाते है। इन संशोधित नियमों में, मौजूदा नीति में एक अधिसूचना को डाला गया है जो LIC में 20% तक FDI की अनुमति प्रदान देगी।