नीति आयोग ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग नीति

नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति की शुरुआत की। इस नीति केअंतर्गत, देश के 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को पहले चरण के अंतर्गत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए प्राथमिकता मिलेगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

• साथ ही, इस नीति केअंतर्गत, सभी प्रमुख शहर जैसे केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय, राज्य की राजधानियाँ और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर दूसरे चरण के तहत कवर किए जाएंगे, क्योंकि दोपहिया और तिपहिया वाहन बढ़ते शहरों में महत्वपूर्ण हैं।
• निर्मला सीतारमण ने इस साल की केंद्रीय बजट के दौरान घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने की लागत को कम करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति जारी करेगी।

नीति का उद्देश्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैटरी-स्वैपिंग को अपनाने में सहायता करना है, विशेष रूप से बैटरी स्वैपिंग सिस्टम में जो तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटर में उपयोग किए जाते हैं।