9 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपये मंजूर किए। पैकेज का मुख्य उद्देश्य COVID-19 के प्रसार को रोकना है।
स्वीकृत धनराशि का उपयोग COVID-19 की समर्पित उपचार सुविधाओं को स्थापित करने, राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण, जैव-सुरक्षा तैयारियों, समर्थन और भविष्य की बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए किया जायेगा। इस फंड से पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण), वेंटिलेटर, आईसीयू और अन्य आवश्यक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
इन धनराशी को पूरी तरह से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। मंत्रालय अपने उन प्रभागों के बीच इस धनराशी को विभाजित करेगा जिन्हें COVID -19 का मुकाबला करने में तैनात किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आईसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद), भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के बीच इस राशी का विभाजन किया जायेगा।
वर्तमान में भारत सरकार के पास COVID-19 परिक्षण के लिए 223 प्रयोगशालाएं हैं। इसमें 66 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
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