26 मार्च, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लांच की। यह योजना देश के लोगों के लिए COVID-19 और इसके प्रभावों से लड़ने के लिए एक आर्थिक मदद पैकेज है। इस पैकेज के तहत लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को अगले तीन महीनों के लिए 5 किलो मुफ्त चावल और गेहूं प्रदान किया जाएगा। यह पहले से ही आवंटित 5 किलोग्राम चावल और गेहूं के अतिरिक्त है। इसके साथ ही प्रति परिवार 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जायेगी।
इसके अलावा डॉक्टरों, स्वच्छता कर्मचारियों, नर्स, पैरामेडिक्स और वायरस के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था, दिव्यांग और पेंशनभोगियों को 1000 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर मिलेगा। इससे 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दिया जायेंगे। इससे गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 8.3 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।
इस आर्थिक पैकेज में मनरेगा की दैनिक मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। इससे 5 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
लॉक डाउन के दौरान, जब लोगों को घर के अंदर रहना होता है, तो श्रमिक मनरेगा योजना के तहत काम नहीं कर पाएंगे। फिर इसमें मनरेगा क्यों शामिल है? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने अब मनरेगा योजना के तहत स्वच्छता कर्मचारियों को शामिल किया है। और स्वच्छता कर्मचारियों को पूरे समय काम करना है और उनका वेतन भी दोगुना कर दिया गया है। साथ ही, उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए 2000 रुपये के अतिरिक्त भत्ते भी मिलेंगे। मनरेगा के तहत सफाई कर्मचारियों का स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ हो जोड़ा गया था।
इस योजना के तहत, महिला खाताधारकों को अगले तीन महीनों के लिए प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे। इस कदम से लगभग 20 करोड़ खाताधारकों को लाभ मिलेगा।
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