1 अप्रैल, 2020 को विश्व बैंक ने घोषणा की कि Covid-19 Emergency Response and Health Systems preparedness project के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार को 1 बिलियन डालर की की पेशकश की है।
वायरस द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए भारत द्वारा यह परियोजना शुरू की जा रही है। इससे राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूत होगी और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों बेहतर होंगी। इस प्रोजेक्ट को 4 वर्ष तक चलाया जायेगा। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग विश्व बैंक की COVID-19 फास्ट ट्रैक फैसिलिटी से की जायेगी।
इस परियोजना के द्वारा COVID-19 मामलों की रोकथाम के प्रमुख संकेतकों की प्रगति को मापा जाएगा। इसमें प्रयोगशाला की पुष्टि के मामलों का अनुपात, 48 घंटों के समय के भीतर नमूने एकत्र करने की प्रतिक्रियाएं, COVID-19 का निर्धारण करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मानक समय के भीतर परीक्षण करना आदि शामिल हैं।
प्रोजेक्ट दस्तावेज के अनुसार भारत सरकार ने यह आकलन किया है कि आने वाले वर्षों में इस वायरस का प्रकोप जारी रहेगा। इसलिए, बीमारी की अगली लहर से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम करना आवश्यक है।
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