राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लांच किया गया

15 अगस्त 2020 को, पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लांच किया।

मुख्य बिंदु

इस मिशन के तहत, प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। आईडी कार्ड में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होगी। मिशन पूरी तरह से तकनीक आधारित है।

इस मिशन का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य देखभाल की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत के तहत संचालित किया जाएगा।

विशेषताएं

कार्ड रखने वाले नागरिक अस्पतालों में अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए एक बार का उपयोग करने की अनुमति देंगे।

गोपनीय चिकित्सा डेटा तक पहुंचने की अनुमति रोगी द्वारा स्वयं प्रत्येक यात्रा के लिए प्रदान की जाएगी। इसके द्वारा रोगी की गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच का नियंत्रण पूरी तरह से रोगी के हाथ में है। डॉक्टर हर बार केवल मरीजों की इच्छा पर मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं।

मिशन रोगियों को दूरस्थ रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसमें टेली-परामर्श और ई-फ़ार्मेसी भी शामिल हैं।

हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में

प्रिस्क्रिप्शन का विवरण योजना के तहत प्रदान किए गए स्वास्थ्य आईडी कार्ड में लॉग इन किया जाएगा। इसमें किए गए टेस्ट, रिपोर्ट, दी गयी सलाह, दवा आदि का विवरण होगा। इस आईडी में हर एक परीक्षण, निदान, उपचार और दवाओं के बारे में जानकारी रखी जायेगी।

आयुष्मान भारत

यह कार्यक्रम 2018 में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के दो मुख्य घटक हैं। वे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। इसे मोदीकेयर भी कहा जाता है।

पृष्ठभूमि

निम्न कारणों से स्वास्थ्य क्षेत्र को इतना महत्व प्रदान करना भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण है :

• लगभग 86% ग्रामीण परिवारों में स्वास्थ्य देखभाल बीमा तक पहुंच नहीं है।
• भारत की लगभग 17% आबादी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने घरेलू बजट का दसवां हिस्सा खर्च कर रही है।
• केवल 19% शहरी और 24% ग्रामीण परिवार अपनी स्वास्थ्य देखभाल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।