12 अगस्त, 2020 को भारत ने COVID-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि दी। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
भारत ने CARICOM के तहत कैरिबियाई समुदाय को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता की पेशकश की है। कैरिबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है।
1 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता के तहत, देशों को डिस्पोजेबल अभेद्य गाउन, फुल कवर गॉगल्स, वेंटिलेटर, फेस शील्ड, परीक्षण दस्ताने, डिस्पोजेबल मास्क आदि के साथ सहायता की जाएगी। इसके अलावा, एंटीगुआ और बारबुडा को 10,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टेबलेट्स प्रदान की जाएँगी।
CARICOM का गठन 1973 में किया गया था। इसके 15 सदस्य हैं, जैसे एंटीगा और बारबुडा, बारबाडोस, बहामास, डोमिनिका, बेलीज, ग्रेनाडा, हैती, गुयाना, मोंटसेराट, जमैका, सेंट किट्स, सेंट विंसेंट, सूरीनाम, ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद, टोबैगो इत्यादि। CARICOM सिंगल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है। यह मुख्य रूप से निवेश को आकर्षित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के संदर्भ में है।
सिंगल मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि अर्थव्यवस्थाएं अपनी सीमाओं के पार माल की मुफ्त आवाजाही की अनुमति देती हैं। यहां पर निवेश पर रिटर्न तीव्र होता है। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और संचार अवसंरचना विकास के लिए CARICOM को 1.66 मिलियन अमरीकी डालर दिए।
2019 में, न्यूयॉर्क में पहला भारत- कैरीकॉम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन और CARICOM ग्रुपिंग में भारत की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए 14 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान देने की घोषणा की। इसके अलावा, भारत ने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया।
पहला इंडिया- कैरीकॉम कॉन्क्लेव 2009 में आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव के दौरान, सिंचाई के लिए पानी के पंप, लघु उद्योग, दवाओं जैसे उद्योगों में निवेश की पहचान की गई थी।
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