18 अगस्त, 2020 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 राज्य के वन मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान, मंत्री ने घोषणा की कि CAMPA फंड का उपयोग केवल वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिए किया जाएगा। साथ ही, वन-आधारित विचलन निधि को 7% से बढ़ाकर 10% किया जायेगा।
CAMPA का पूर्ण स्वरुप Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority है। मंत्री ने वनीकरण और वृक्षारोपण पहल की ओर 80% CAMPA फंड का निर्देश दिया है। इस निधि का उपयोग वन अधिकारियों और बुनियादी ढांचे के अधिग्रहण के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए किया गया था।
इस बैठक के दौरान मंत्रालय की निम्नलिखित पहलों पर प्रकाश डाला गया :
गैर-वन उपज जैसे खनन, बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन भूमि को मोड़ दिया जाएगा। डेवलपर्स द्वारा वन भूमि को नष्ट करने के लिए भुगतान की गई धनराशि को कॉम्पेंसेन्टरी एफ़ोर्समेंट फंड कहा जाता है। ये फंड CAMPA द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। उन्हें CAMPA फंड भी कहा जाता है।
CAMPA फंड्स की स्थापना का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में दिया था। 2006 में, CAMPA की स्थापना Compensatory Afforestation Fund के प्रबंधन के लिए की गई थी।
CAMPA अधिनियम के तहत निधियों का उपयोग किया जाना था :
CAMPA फंड के नियमों के अनुसार, 90% धन राज्यों को दिया जायेगा और 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जायेगा।
2030 तक भारत में 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वनीकरण और वृक्षारोपण अभियान को बढ़ाना आवश्यक है।
इस योजना की घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून), 2020 के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में देश में 200 शहरी वनों को विकसित करना है। इस योजना के वित्त का उपयोग CAMPA के लिए किया जाना है।
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