10 फरवरी, 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र (Agricultural Protection Zone) घोषित किया गया। 2019 में केंद्र सरकार ने कावेरी बेसिन में तेल गा गैस खोज प्रोजेक्ट्स आबंटित किये थे। जिसके बाद जल संकट के बीच बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हाइड्रोकार्बन के उत्खनन में बड़ी मात्रा में ताज़े पानी की आवश्यकता होती है।
सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद अब इस क्षेत्र में परियोजना शुरू करने के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अब इस क्षेत्र में निजी कंपनियां राज्य सरकार की मंज़ूरी के बिना तेल व गैस खोज प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं कर सकते।
जब किसी क्षेत्र को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो उस भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए नही किया जा सकता।
केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन 2006 (Environmental Impact Assessment of 2006) में संशोधन करके ONGC तथा कुछ एक निजी फर्मों को मंज़ूरी दी थी। चूंकि कावेरी डेल्टा में हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र की कृषि भूमि की सुरक्षा करना आवश्यक है।