18 अगस्त, 2020 को, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर ऋण को मंजूरी दी। यह सिस्टम अपनी तरह का पहला सिस्टम है।
इस प्रणाली का उद्देश्य दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले पारगमन विकल्पों की स्थापना करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करना है। यह प्रणाली एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2020-21 के एकीकृत परिवहन नेटवर्क में तीन प्राथमिकता वाले रेल गलियारों में से पहली है। यह परियोजना स्टेशन भवनों, रेलवे पटरियों, रखरखाव सुविधाओं, बिजली आपूर्ति और कर्षण के निर्माण के लिए है। इसके अलावा, यह उन्नत और उच्च प्रौद्योगिकी सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करेगा जिसमें मल्टीमॉडल हब होंगे जो परिवहन मोड के साथ सुगम इंटरचेंज सुनिश्चित करेंगे।
एडीबी के अलावा, भारत सरकार 1.89 बिलियन अमरीकी डालर प्रदान करेगी। गरीबी उन्मूलन के लिए एडीबी का जापान फंड भी विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करेगा।
इस परियोजना में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और सुरक्षित गतिशीलता पर अलग तरीके से ध्यान दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट व्यवस्थित भूमि उपयोग योजना, कम वायु प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के माध्यम से बेहतर शहरी वातावरण प्रदान करेगा।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबादी का 37% है। इस प्रकार, यह परियोजना शहर में भीड़-भाड़ को कम करने में मदद करेगी। यह सुरक्षित और विश्वसनीय निर्बाध यात्रा भी प्रदान करेगी।
18 अगस्त, 2020 को, अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के रूप में इस्तीफा दे दिया। वे सितंबर 2020 से एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। वह 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
इस बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इस बैंक को विश्व बैंक के साथ जोड़ा गया था। दिसंबर 2019 तक, भारत को बैंक से कुल 47.96 बिलियन ऋण प्राप्त हुआ है। यह मुख्य रूप से परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और आईसीटी जैसी परियोजनाओं के लिए प्राप्त किया गया है।
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