भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की फ्री डिलीवरी के लिए 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये

भारत सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए किया गया है।

मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की मुफ्त डिलीवरी की घोषणा की थी। इस पहल के तहत उज्ज्वला लाभार्थियों को तीन महीने की अवधि के लिए मुफ्त एलपीजी रिफिल प्रदान किए जाने थे।  यह लॉक डाउन के दौरान गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया गया था। इस पहल के तहत 1.26 करोड़ सिलेंडर बुक किए गए और अब तक 85 लाख वितरित किए जा चुके हैं।  इस योजना से एलपीजी की मांग में वृद्धि हुई है। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सऊदी अरब और अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्तमान परिदृश्य देश में 27.87 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। इसमें से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी 8 करोड़ हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

केंद्र सरकार ने मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, इसकी टैगलाइन ‘स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन’ है। इसका उद्देश्य घरेलु उपयोग के लिए स्वच्छ इंधन प्रदान करना है। इस योजना को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने OIC, BPCL और HPCL तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा क्रियान्वित किया। यह योजना सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गयी थी।

इस योजना के प्रमुख लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्तोदय अन्न योजना, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, द्वीप/नदी द्वीप निवासी, चाय बागान में कार्यरत्त लोग हैं। आरम्भ में सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक 5 करोड़ निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने लक्ष्य को संशोधित करके 8 करोड़ कनेक्शन कर दिया है और इसके लिए 12,800 करोड़ रुपये का बजट भी आबंटित किया है।