PM CARES फंड पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

18 अगस्त, 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने PM-CARES के धन पर अपना निर्णय सुनाया। फैसले के अनुसार, शीर्ष अदालत ने केंद्र को पीएम केयर फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

मुख्य बिंदु

COVID-19 के कारण लगाए गए आपातकाल से निपटने के उद्देश्य से, पीएम केयर्स फंड्स को केंद्र सरकार ने एक सार्वजनिक चैरिटी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में PM CARES फंड्स को स्थानांतरित करने के लिए एक NGO द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत बनाया गया था।

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संगठन NDRF में योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं और ऐसे योगदानों के लिए कोई निषेध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि पीएम-केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल फण्ड के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए एनडीआरएफ को फंड ट्रांसफर करने के लिए अदालत द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

मामला क्या है?

भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत COVID -19 महामारी को रखा था। COVID -19 को “अधिसूचित आपदा” घोषित किया गया था। यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों को अपने फंड के प्रबंधन में मदद करने और उन्हें COVID-19 के लिए उपायों में मार्गदर्शन करने के लिए था।

जनहित याचिका के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा किसी आपदा के लिए दिए गए अनुदान को अनिवार्य रूप से एनडीआरएफ को दिया जाना चाहिए।

COVID-19 को अधिसूचित आपदा क्यों घोषित किया गया?

यह एसडीआरएफ (राज्य आपदा राहत कोष) के तहत राज्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार एसडीआरएफ आवंटन में 75% का योगदान करेगी। हालाँकि, धन का उपयोग राज्यों द्वारा केवल आपदाओं के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, COVID-19 को एक आपदा के रूप में घोषित किया गया था।