केंद्र सरकार का AFSPA में बदलाव

केंद्र सरकार के द्वारा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के अंतर्गत क्षेत्रों को कम करने की घोषणा की गई है। इससे प्रभावित राज्यों में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर सम्मिलित हैं।

मुख्य बिंदु

• देश के सभी संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से वर्ष 1958 में AFSPA अधिनियमित किया गया था।
• AFSPA कानून के तहत, सशस्त्र बलों को उन राज्यों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साधन का उपयोग करने की अनुमति है, जहां AFSPA लागू है।
• AFSPA के तहत, सशस्त्र बल उन संरचनाओं को नष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग ठिकाने, प्रशिक्षण शिविर या लॉन्च पैड के रूप में किया जा रहा है और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं।

AFSPA में बदलाव –

असम– 23 जिलों से AFSPA हटा दिया जाएगा जबकि एक जिले में इसे आंशिक रूप से लागू किया जाएगा।

मणिपुर– 6 जिलों के 15 पुलिस थानों से, AFSPA क्षेत्राधिकार हटा दिया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश– दूसरे जिले के दो पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ केवल 3 जिलों में AFSPA लागू होगा।

नागालैंड– 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से AFSPA का अधिकार क्षेत्र हटा दिया जाएगा।

AFSPA हटाने की मांग

नागालैंड राज्य में AFSPA कानून को वापस लेने की जांच के लिए केंद्र द्वारा पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यों के संबंधित मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की।