भारतीय रेलवे में ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी

18 अगस्त, 2020 को रेल मंत्रालय ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी।

मुख्य बिंदु

रेलवे सुरक्षा बल ने अब तक 32 लाख रुपये की लागत से ड्रोन खरीदे हैं। ड्रोन को मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे में लागू किया जायेगा।

ड्रोन के बारे में

इस निगरानी को लागू करने के लिए मंत्रालय ने निंजा यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) की खरीद की है। ड्रोन वीडियो स्ट्रीमिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग में सक्षम हैं।

भारत में ड्रोन श्रेणियाँ

नैनो श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के ड्रोन का पंजीकरण आवश्यक है। भारत में ड्रोन की श्रेणियां इस प्रकार हैं :

• नैनो: 250 ग्राम से कम या बराबर
• माइक्रो: 250 ग्राम और 2 किलोग्राम के बीच
• छोटा: 2 किलो से 25 किलोग्राम के बीच
• मध्यम: 25 किलोग्राम और 150 किलोग्राम के बीच
• बड़ा: 150 किलो से अधिक

भारत में आवश्यक ड्रोन उपकरण

भारतीय आसमान में उड़ान भरने के लिए ड्रोन के प्रकार के संबंध में भारत की विशिष्ट आवश्यकता है। विशेषताओं में जीपीएस, एंटी-कॉलीजन लाइट, रीटर्न टू होम, आईडी प्लेट, आरएफआईडी, उड़ान डेटा लॉगिंग क्षमता के साथ एक उड़ान नियंत्रक शामिल हैं।

राष्ट्रीय ड्रोन नीति

भारत की राष्ट्रीय ड्रोन नीति 1 दिसंबर, 2018 को लागू हुई। इसे ड्रोन विनियम 1.0 कहा जाता है। ये नीति स्पष्ट करती है कि भारत में कब, कहाँ और कैसे ड्रोन संचालित किए जा सकते हैं।

डिजिटल स्काई पोर्टल

यह ड्रोन के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह एक प्रवर्तन प्रणाली का एक हिस्सा है जिसे नो परमिशन नो टेकऑफ़ के रूप में नामित किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय भारतीय आसमान में ड्रोन उड़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी है। अनुमति एक विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रदान की जाती है।  यूएनआई या मानव रहित विमान परिचालक परमिट प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को 1000 रुपये का शुल्क देना पड़ता है।