देश के सीमांत और छोटे किसानों को कृषि ऋण माफी के संबंध में एक कच्चा सौदा प्राप्त होने के साथ, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ट्रैकिंग, पहचान करने के उद्देश्य से एक किसान संकट सूचकांक (FDI) बनाने की योजना बना रहा है।
नाबार्ड और भारत कृषक समाज (BKS) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन के अनुसार 60% से अधिक उच्च और बहुत अधिक संकट वाले छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण माफी का लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
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