भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति के एक नये मसौदा का निर्माण किया गया है। सरकार द्वारा मौजूदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 की समीक्षा के पश्चात नया मसौदा बनाया गया है।
यह नीति पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में युवा विकास के संबंध में व्यापक कार्रवाई स्थापित करना चाहती है, जो इस प्रकार हैं:
सामाजिक समावेश के सिद्धांत के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इससे देश के सबसे हाशिए के तबकों को सम्मिलित कर समान प्रगति हासिल करने में सहायता मिलेगी।
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