हाल ही में शिक्षा पर गठित एक संसदीय पैनल ने राज्य सभा में 2020-21 में अनुदानों की मांग के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार बजट फण्ड की कमी से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में गिरावट आई है।
इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए बजट आवंटन में 27% से अधिक कटौती की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केवल 56% स्कूलों में बिजली है। इस मामले में सबसे कम दर मणिपुर और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा केवल 57% स्कूलों में खेल के मैदान हैं। बाउंड्री वॉल छात्रों और स्कूल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 40% स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है।
इस पैनल ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इस योजना का उपयोग स्कूलों को नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए।
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