4 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के अनुसार, हवाई परिवहन सेवाओं में 100% FDI की अनुमति दी गयीहै। पहले अप्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए 49% ही बिक्री के लिए उपलब्ध था।
इस नीति से एयर इंडिया के विनिवेश में मदद मिलेगी। नीति में संशोधन एनआरआई को एयर इंडिया में निवेश करने की अनुमति देगा। इस नीति से देश में व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा। यह विकास, आय और रोजगार में भी योगदान देगा। नीति के अनुसार एयर इंडिया में विदेशी निवेश 49% से अधिक नहीं होगा। हालांकि , स्वचालित मार्ग के द्वारा NRI के लिए 100% एफडीआई की अनुमति है ।
एयर इंडिया के अलावा अन्य एयरलाइंस के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। इसमें घरेलू, अनुसूचित और अन्य हवाई परिवहन सेवाएं शामिल हैं।
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