भारत सरकार ने एनजीओ को सीधे FCI से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया है कि वह OMSS (ओपन मार्केट सेल स्कीम) में जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन देने वाले गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संगठनों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए।

मुख्य बिंदु

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान यह परोपकारी संगठन ई-नीलामी के माध्यम के बिना एफसीआई गोदामों से गेहूं और चावल खरीद सकते हैं। चावल के लिए OMSS आरक्षित मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल है और गेहूं का मूल्य 2,135 प्रति क्विंटल है। इससे पहले केवल राज्य सरकारों और पंजीकृत थोक उपयोगकर्ताओं को OMSS दरों के तहत भारतीय खाद्य निगम से खरीदने की अनुमति थी।

FCI ने मिलर्स के लिए अपने डिपो भी खोल दिए हैं। यह राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही, ओपन मार्केट सेल स्कीम, जिसके माध्यम से मिलरों को खाद्यान्न प्राप्त होता है, को आगे बढ़ाया गया है।

ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत भारत सरकार पूर्व निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न बेचती है। इस योजना का उद्देश्य ख़राब मौसम के दौरान अनाज की आपूर्ति को बढ़ाना है। इस योजना के तहत भारत गेहूं और कच्चे चावल बेचती है। इस योजना के तहत एफसीआई द्वारा नीलामी आयोजित की जाती है।