भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए दो एम्स संस्थान तथा 9 मेडिकल कॉलेज के लिए मंज़ूरी दी

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में दो एम्स संस्थान तथा 9 मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए मंज़ूरी दे दी है। अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में आधारभूत संरचना को सुधारने के लिए कार्य कर रही है।

मुख्य बिंदु

एम्स संस्थानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मंज़ूरी दी गयी है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1,661 करोड़ रुपये है। इस प्रोजेक्ट को 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। एम्स में नर्सिंग कॉलेज भी होगा। एम्स भवन का निर्माण ‘ग्रीन बिल्डिंग’ के रूप में किया जाएगा।

ग्रीन बिल्डिंग

ग्रीन बिल्डिंग वह भवन होता है जो संसाधन दक्ष तथा पर्यावरण हितेषी हो। संसाधन दक्षता डिजाईन, निर्माण, रखरखाव तथा मरम्मत इत्यादि चरणों के दौरान हासिल की जाती है।

प्रधानमंत्री मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) को सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया गया था। एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थानों का विकास करना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के दो प्रमुख घटक हैं।

इस योजना को 2006 में लांच किया गया था। इस योजना के पहले चरण में 6 एम्स (AIIMS) संस्थानों का निर्माण बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड तथा राजस्थान में किया जाना था। दूसरी चरण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम ब्नागल में दो AIIMS संस्थानों तथा 6 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गयी। तीसरे चरण में मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया गया।