27 फरवरी, 2020 को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रिस्तरीय अनुमोदन समिति ने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी।
मंजूर परियोजनाओं में 15,000 रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि उपज के जीवनकाल को बढ़ाना और किसानों के लिए स्थिर राजस्व प्रदान करना है।
प्रसंस्कृत खाद्य बाजार हर साल 8% की दर से बढ़ रहा है। इसलिए 2020 के अंत तक यह 543 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जायेगा।
इस योजना को 2016 में 4 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस योजना को सात प्रमुख घटकों अर्थात् एकीकृत कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार, मानव संसाधन और संस्थान, गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना मुख्य उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण करना और मौजूदा इकाईओं को विकसित करना है।
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