वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018 को संसद में बजट पेश किया । इस बजट का सारांश इस प्रकार है ।
प्रत्यक्ष कर में वर्ष 2017-2018 के मुकाबले 12.6% की वृद्धि की गयी है ।
चालू वर्ष में 15 जनवरी 2018 तक प्रत्यक्ष कर में 18.7% की वृद्धि ।
2016-17 में 85.51 लाख नए कर दाता जुड़े, प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6 प्रतिशत की वृद्धि ।
‘उड़ान योजना’ के तहत देशभर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा ।
सरकार क्रिप्टो-करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती ।
कपड़ा क्षेत्र के लिए 2018-19 में 7148 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
भारतनेट परियोजना के तहत 1 लाख ग्राम पंचायत जुड़े ।
5G प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई में स्वदेशी टेस्टबेड खुलेगा
नभ निर्माण स्कीम के तहत हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना बढ़ने का लक्ष्य डिजिटल इंडिया के आवंटन को 2 गुना करके 3073 करोड़ रूपये किया गया
सभी टोल प्लाजा पर जल्द ही ई-भुगतान प्रणाली
2018-19 शहरीकरण के लिए स्मार्ट सिटी और अमृत योजना ।
तीन वर्षों में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5% पहुंची
सड़क निर्माण के लिए भारत माला परियोजना अनुमोदित
ASI के 100 आदर्श स्मारकों में बढ़ेगी पर्यटन सुविधा
रेल की 3600 Km पटरियों के नवीकरण का लक्ष्य ।
600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित करने का काम शरू
सरकार 10 करोड़ परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये तक की राशि अस्पताल में इलाज के लिए उपलब्ध करायेगी
24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना – विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना
राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम के तहत 2020 तक 50 लाख लोगों को वजीफा मिलेगा
कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुले
रेलवे में ‘सुरक्षा सर्वप्रथम नीति में सुधार पर ज़ोर ।
3600 किमी रेल पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्य रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में तब्दील किया जाएगा।
वर्ष 2018 से शुरू होगा प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम
आदिवासी बहुल ब्लाकों में खुलेंगे ‘एकलव्य’ मॉडल आवासीय विद्यालय, 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए ‘राइज’ नामक पहल का प्रस्ताव
आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत दो कार्यक्रमों की होगी शुरुआत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 5.22 करोड़ परिवार हुए लाभान्वित
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 47 परियोजनाएं पूरी ।
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