ई-गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। इस सम्मलेन में मुंबई घोषणापत्र (Mumbai Declaration) को अंगीकृत किया गया।
इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जा रही ई-गवर्नेंस सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में ई-गवर्नस सेवा प्रदान करने के मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन व दिउ अग्रणी रहे। जबकि राज्यों की सूची में हरियाणा और राजस्थान अग्रणी रहे।
इस अवसर पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड भी प्रदान किये गये। यह पुरस्कार उन सरकारी इकाइयों को प्रदान किये गये जिन्होंने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पहलों के क्रियान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आयुष्मान भारत को ‘गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग’ श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। ‘नागरिक केन्द्रित सेवा’ के मामले में हरियाणा के सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। ‘नागरिक केन्द्रित सेवा’ के क्षेत्र में शोध के लिए IIT रूड़की को सैटेलाइट आधारित कृषि सूचना प्रणाली के लिए गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया। उत्तर-पूर्वी राज्यों में नागालैंड ने पहला स्थान हासिल किया।
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