केरल : सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य

केरल सोलह कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसमें सब्जियां, फल और कंद शामिल हैं। यह योजना किसानों का समर्थन करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है।

मुख्य बिंदु

पहले चरण में सब्जियों की सोलह विभिन्न किस्मों को शामिल किया जाएगा। नियमित आधार पर एमएसपी मूल्य को संशोधित करने के लिए एक शर्त भी है। सब्जियों की उत्पादन लागत से बेस प्राइस 20% अधिक होगा। यह MSP सिस्टम की तरह ही कार्य करेगा। स्थानीय स्व-शासन निकाय सब्जियों की खरीद और संचलन को सहसंबद्ध करेंगे।

फसलें कैसे खरीदी जाती हैं?

सब्जियों और फल संवर्धन परिषद केरलम और हॉर्टिकॉप के माध्यम से किसानों से फसलों की खरीद की जाएगी। इस योजना के तहत खरीदी गई सभी पैदावार को “जीवन केरल फार्म फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स” ब्रांड नाम से बेचा जाएगा।

खरीफ फसलों की खरीद में भारत सरकार की योजना क्या है?

इस वर्ष के दौरान खरीफ फसलों के दायरे में 401 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल बंपर खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है। इस महामारी के दौर में किसानों ने कड़ी मेहनत की है। सरकार ने एमएसपी दरों पर उनकी फसलों की खरीद का वादा किया है। सरकार ने 25 अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी तय की और उनमें से 14 फसलें खरीफ सीजन में उगाई गईं। आम तौर पर खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है।

2020 में, एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) और अन्य राज्य एजेंसियां ​​727 लाख टन धान (चावल के संदर्भ में 497 लाख टन) की रिकॉर्ड मात्रा की खरीद के लिए तैयार हैं।

यहां तक ​​कि इस साल उच्च कपास उत्पादन के लिए खरीद लक्ष्य 125 लाख गांठ से अधिक रखा गया है। एमएसपी पर 125 लाख गांठ कपास खरीदने के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एमएसपी प्रणाली के तहत खरीदी जाने वाली अन्य फसलें दलहन और आयल सीड हैं।