राइज़िंग एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “राइज़िंग एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस“(RAMP) कार्यक्रम को अनुमति प्रदान कर दी है जो विश्व बैंक द्वारा भी समर्थित है तथा इसकी लागत 6,062.45 करोड़ रुपये होगी।

RAMP के मुख्य बिंदु

• नई शुरू की गई RAMP योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2022-23 में होगी।
• RAMP योजना के लिए सिफारिशें के. वी. कामथ कमेटी, यू. के. सिन्हा कमेटी और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) द्वारा की गई थीं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य

• यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विभिन्न COVID-19 से जुडी रिकवरी और लचीलापन हस्तक्षेपों का समर्थन करने की तलाश में रहेगी।
• ऋण और बाजार तक पहुंच में सुधार के साथ-साथ राज्य और केंद्र में संस्थानों और शासन को मजबूत करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
• इसके द्वारा केंद्र और राज्य की साझेदारी में सुधार के साथ-साथ विलंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों को सुलझाया जायेगा।
• यह योजना कौशल विकास, क्षमता निर्माण, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता संवर्धन, आउटरीच, डिजिटाइजेशन, मार्केटिंग प्रमोशन आदि को बढ़ावा देगी।

इस योजना का कार्यान्वयन और निगरानी

RAMP के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक निवेश योजनाएं (SIPs) तैयार की जाएंगी और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इनपुट प्रदान करने के लिए बुलाया जायेगा। राष्ट्रीय MSME परिषद जिसकी अध्यक्षता MSME मंत्री के द्वारा की जाएँगी तथा इसमें अन्य मंत्रालयों के साथ-साथ एक सचिवालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा इस योजना की निगरानी और मूल्यांकन किया जायेगा।