केंद्र सरकार ने 24 सितंबर, 2020 को हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों के लिए सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों को अधिसूचित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। यह केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन करके यह किया गया है।
नए नियमों का उद्देश्य देश भर में पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों को बढ़ावा देना है।
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) ने अप्रैल 2020 में लेह और दिल्ली में चलने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से युक्त एक नई परियोजना की घोषणा की थी। इस परियोजना के तहत, NTPC दस हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसें प्रदान करेगी। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी हाइड्रोजन और ईंधन सेल पर कई परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है। जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाइड्रोजन के भंडारण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है।
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