भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा फोर्ड मोटर के बीच जॉइंट वेंचर (साझा उद्यम) को मंज़ूरी दे दी है। फोर्ड इंडिया के कारोबार को अब इस जॉइंट वेंचर को हस्तांतरित किया जाएगा। यह जॉइंट वेंचर फोर्ड इंडिया के वाहन कारोबार का अधिग्रहण करेगा। इसमें फोर्ड इंडिया के चेन्नई और सानंद (गुजरात) के दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शामिल हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गयी थी। इसकी स्थापना अक्टूबर, 2003 में हुई थी, इसने मई, 2009 में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार इस आयोग का एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम दो तथा अधिकतम 6 सदस्य होंगे। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष हैं। यह आरम्भ से कॉलेजियम के रूप में कार्य कर रहा है। यह आयोग कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बुरे तरीके से प्रभावित करने वाले कारकों को रोकथाम, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा तथा मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना है। यह किसी संवैधानिक संस्था को प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मामले में अपनी राय भी प्रदान करता है। यह आयोग प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मामले में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करता है।
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