केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म में सहकारी समितियों को दी मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को इस पोर्टल पर खरीदार के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के दायरे का विस्तार किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

• इस निर्णय से देश की सहकारी समितियों को पारदर्शी और खुली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
• इस निर्णय से 8,54,000 से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां और उनके 270 मिलियन सदस्य लाभान्वित होंगे।
• समितियों के 270 मिलियन से अधिक सदस्य हैं, इस प्रकार, GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद से आम आदमी को आर्थिक रूप से लाभ होगा, और सहकारी समितियों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

GeM पोर्टल

यह पोर्टल अगस्त 2016 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जो कि आम तौर पर उपयोग की जाने वाली सेवाओं और सामानों की कुशल और पारदर्शी ई-खरीद की सुविधा के उद्देश्य से एक एंड-टू-एंड ई-मार्केटप्लेस के रूप में शुरू किया गया था। GeM एक गवर्नमेंट-टू-बिजनेस प्लेटफॉर्म है।