लोकसभा में प्रस्तुत किया गया “प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास” बिल

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित विवादों के  समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने हाल ही में संसद में ‘विवाद से विश्वास’ बिल प्रस्तुत किया है।

इस योजना के तहत जिन करदाताओं प्रत्यक्ष कर का मामला विवादित  है, वे 31 मार्च, 2020 तक अपना कर अदा कर सकते हैं। डेडलाइन से पहले कर का भुगतान करने के कारण करदाता को ब्याज व दंड से मुक्ति मिलेगी। जून, 2020  तक करदाता 10% ब्याज के साथ कर का भुगतान कर सकते हैं। विवाद से विश्वास योजना के द्वारा 4,83,000 प्रत्यक्ष कर के विवादित मामलों का समाधान होगा।

2019 के बजट में अप्रत्यक्ष कर सबका  विश्वास योजना शुरू की गयी थी, जिसके द्वारा सेवा कर तथा आबकारी शुल्क से सम्बंधित विवादों का निपटान करने का लक्ष्य रखा गया था।