दिल्ली : ‘युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध’ अभियान

5 अक्टूबर, 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मेगा एंटी-पॉल्यूशन कैंपेन शुरू किया, जिसका नाम “युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध” है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के दौरान, दिल्ली सरकार स्टब बर्निंग को नियंत्रित करने के लिए पूसा कृषि संस्थान द्वारा विकसित तकनीक पर फोकस करेगी।

मुख्य बिंदु

इस अभियान के तहत, 13 प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। प्रदूषण के कारण के आधार पर प्रत्येक हॉटस्पॉट के लिए एक अलग योजना तैयार की गई है। एक नई नीति और एक नई धूल विरोधी मुहिम शुरू की गई है। नई नीति के अनुसार, दिल्ली में पेड़ों को काटने वाली एजेंसी को एक नए स्थान पर 80% पौधे लगाने होंगे।

पृष्ठभूमि

मानसून का मौसम वापस समाप्त होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। प्रदूषण विरोधी अभियान के साथ-साथ, निर्माण स्थलों पर धूल को निपटाने के लिए एंटी-डस्ट अभियान भी चलाया गया है।

दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित लगभग ग्यारह थर्मल पावर प्लांट नए उत्सर्जन मानदंडों को अपनाने में विफल रहे हैं। इन बिजली संयंत्रों के लिए नए उत्सर्जन मानदंड अपनाने की समय सीमा दिसंबर 2019 थी।

उत्सर्जन मानदंड

उत्सर्जन मानदंड के अनुसार थर्मल पावर प्लांटों को फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) इकाइयों को स्थापित करना अनिवार्य है। यह सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू किया गया था। उत्सर्जन मानदंड कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर भी लागू होते हैं।

कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र देश के 80% सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। FGD इकाइयों को स्थापित करने से चरणों में उत्सर्जन में कटौती होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह मानदंड जारी किए गए थे और समय सीमा दिसंबर 2017 से पहले निर्धारित की गई थी। हालाँकि, बाद में समय सीमा दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी गई थी। अभी भी भारत में लगभग 33 बिजली संयंत्रों को FGD लगाना बाकी है। 103.4 गीगावॉट बिजली का उत्पादन करने वाली 267 से अधिक इकाइयों को फरवरी 2022 तक मानदंडों का अनुपालन करना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, 33 कोयले से चलने वाले संयंत्रों में से केवल दो में ही एफजीडी इकाइयां स्थापित की गई हैं।