केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दी

19 अगस्त, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। यह एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।

मुख्य बिंदु

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र सरकार में गैर-राजपत्रित पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाएगी। सीईटी का स्कोर तीन साल के लिए वैध है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार उच्च स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

महत्व

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का कदम एक क्रांतिकारी सुधार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एजेंसी भर्ती में आसानी और चयन में आसानी लाएगी। यह बदले में उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में चयनित होने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने में आसानी होगी।

पृष्ठभूमि

वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य एजेंसियों के लिए परीक्षा आईबीपीएस, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाती है।

वर्तमान में, केंद्र सरकार में 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां ​​हैं।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में (National Recruitment Agency)

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को पहली बार केंद्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था। यह एजेंसी आर्थिक रूप से वंचित और दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी।  यह एजेंसी को कई भाषाओं में परीक्षा आयोजित करेगी।

आवंटित राशि

केंद्रीय बजट 2020-21 में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1,517 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसे तीन साल की अवधि के लिए उपयोग किया जायेगा। यह फंड्स आकांक्षात्मक जिलों में स्थापित किए जाने वाले परीक्षा के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं हैं।