केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी

व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किये गए। यह राज्यों को ‘हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा’ (PDRD) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान की सिफारिश पंद्रहवां वित्त आयोग के द्वारा की गयी।

‘हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा’ (PDRD) अनुदान के लिए राज्यों की सिफारिश –

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान के लिए जिन 14 राज्यों की सिफारिश की गई है, वे हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

राज्यों की योग्यता

राज्यों की पात्रता का निर्धारण राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के मध्य के अंतराल के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए पंद्रहवें आयोग द्वारा किया गया था।