नीति आयोग : डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स

नीति आयोग और विकास निगरानी व मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) ने हाल ही में डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करने वाले उर्वरक विभाग को तीसरा स्थान दिया गया। डेटा क्वालिटी इंडेक्स पर विभाग ने 5 में से 4.11 स्कोर हासिल किया। लगभग 65 विभागों और मंत्रालयों का सर्वेक्षण किया गया।

मुख्य बिंदु

इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य मंत्रालयों और विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाना है। यह सीखने और एक-दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आदत को बढ़ावा देने का भी इरादा रखता है। इस प्रकार, यह सूचकांक सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रभावकारिता में सुधार करने में मदद करेगा।

सूचकांक के विषय इस प्रकार हैं :

• प्रौद्योगिकी का उपयोग
• आँकड़े की गुणवत्ता
• डेटा जनरेशन
• डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार
• डाटा सुरक्षा
• मानव संसाधन क्षमता और मामलों का अध्ययन

इस सूचकांक ने मंत्रालयों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जैसे कि रणनीतिक, प्रशासनिक, बुनियादी ढाँचा, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक।

DMEO (Development Monitoring and Evaluation Office)

इस कार्यालय का गठन 2015 में किया गया था। इसका गठन स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय और कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय को मिलाकर किया गया था। यह कार्यालय नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। यह नीति आयोग के निगरानी और मूल्यांकन के कार्य को पूरा करने के लिए काम करता है।

DMEO आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क के माध्यम से निगरानी करता है। केंद्रीय बजट 2019-20 के संबंध में, इस ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसने शासन-आधारित परिणामों के प्रति भौतिक और वित्तीय प्रगति को मापने के प्रतिमान को बदल दिया।

DMEO को देश की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है। इससे योजनाओं को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

केंद्रीय योजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में विभाजित किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होती हैं। वे ज्यादातर संघ सूची से तैयार की गयी हैं।

दूसरी ओर केंद्र प्रायोजित योजनाएँ वे योजनायें हैं जहाँ वित्त के मामले में केंद्र और राज्यों दोनों की भागीदारी होती है। इन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कोर योजनाओं, वैकल्पिक योजनाओं और कोर योजनाओं में विभाजित किया गया है।

वर्तमान में, छह कोर योजनाएं हैं। वे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम, अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम हैं।

वर्तमान में 22 कोर योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।