असम सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया

असम सरकार ने 2.78 लाख निर्माण श्रमिकों (construction workers)  को 1-1 हजार रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण इन श्रमिकों को काफी नुकसान हुआ है। यह निर्णय असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में गुवाहाटी में हुई बैठक में  लिया गया।

मुख्य बिंदु

इस बैठक में अगले महीने की पहली तारीख से लगभग 58 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त चावल देने का फैसला किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राशन कार्ड के बिना गरीब परिवारों को 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में लगभग 88 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माण श्रमिकों की पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया।