भारत का संविधान

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नगर निकाय शासन व्यवस्था

नगरीय शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, परन्तु इसे अनुसूची 7 की राज्य सूची में सम्मिलित किया गया तथा सम्बन्ध में क़ानून केवल राज्यों में नगरीय शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में क़ानून का निर्माण किया गया था। इन क़ानूनों के तहत नगरीय शासन व्यवस्था के संचालन के […]

राज्य शासन व्यवस्था

भारत की शासन व्यवस्था केन्द्रीय और राज्यीय दोनो सिद्धान्तों का संयोजन रूप है। लोकसभा, राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि इसे एक संघीय ढांचे का रूप देते हैं तो राज्यों के मंत्रीमंडल, स्थानीय निकायों की स्वायत्ता आदि तत्त्व इसे राज्यों से बनी शासन व्यवस्था की तरफ ले जाते हैं। प्रत्येक राज्य […]

राज्यपाल

राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसका उल्लेख अनुसूची 153-162 तथा भाग 6 में किया गया है। वह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की अपेक्षा बहुत सुरक्षित है। वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं होता है। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही होती है जिसके अलावा […]

विधान सभा

विधान सभा भारत के राज्यों के अंतर्गत लोकतन्त्र की निचली प्रतिनिधि सभा कहलाती है। यह विधान मण्डल का एक अंग होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर मतदान के द्वारा किया जाता है जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी भारतीय नागरिक मतदान करके सदस्यों का चुनाव करते हैं। विधान सभा का नेता […]

विधान परिषद

विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतन्त्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा कहलाती है। इसके सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमण्डल का एक महत्वपूर्ण अंग है। परिषद की स्थापना के लिये एक विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और […]

राज्य सभा

संसद भवन, नई दिल्ली भारतीय संविधान के प्रवर्तन के पश्चात ‘काउंसिल ऑफ स्टेट्स’ (राज्यसभा) का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल, 1952 को हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को की गयी थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की […]

लोक सभा

प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को किया गया। इसकी प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को की गयी। लोकसभा के गठन के बारे में संविधान के दो अनुच्छेद 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या निर्धारित करके 500 की गयी थी, किन्तु बाद में इसको बढ़ा […]

केन्द्रीय शासन व्यवस्था

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 28 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी होती है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। […]

भारत का उपराष्ट्रपति – अनुच्छेद 63

भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है परंतु […]

भारत का राष्ट्रपति – अनुच्छेद 52

भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शान्ति की घोषणा करने वाला होता है। वह […]