भारत का संविधान

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संविधान सभा

भारतीय संविधान की रचना के लिए भारत की संविधान सभा का चुनाव किया गया था। ब्रिटेन से मुक्त होने के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। पहली बार संविधान सभा की माँग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा उठाई गयी थी। अन्तिम बार (पाँचवी बार) 1938 में नेहरू जी […]

भारत की जनगणना 2011

भारत की जनगणना 2011, जनगणना आयुक्त सी. चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो 1 मई 2010 को आरम्भ हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार की गयी तथा सर्वप्रथम बायोमेट्रिक सूचना 2011 में इकट्ठी की गई। भारतीय संविधान की […]

मौलिक कर्त्तव्य

मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (क) एवं भाग 4 (क) में किया गया हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिनका पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों में उन समस्त बातों को जोड़ा गया है जिनमे राष्ट्र की भावना एवं संप्रभुता को बढ़ावा दिया जाता […]

जिला परिषद

यह उच्च परिषद के तौर पर कार्य करती हैं। इसका कार्य ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के कार्यों की निगरानी रखना एवं आवश्यकता पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करना हैं। इस परिषद का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होता हैं। यह निचली समितियों को जरूरत पड़ने पर अनुदान प्रदान करवाती हैं। इस परिषद में जिलाधिकारी (DM) की बेहद अहम भूमिका […]

पंचायत समिति

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। जिस प्रकार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशासनिक एवं विधायी से जुड़े सारे कार्य संविधान के नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है, उसी […]

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर पर किया जाता हैं। जिसका उद्देश्य किसी निश्चित क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना होता हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता हैं। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा किया जाता हैं। ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता हैं जिसे ग्राम पंचायत का मुखिया भी कहा […]

पंचायती राज व्यवस्था

पंचायती राज शब्द का अर्थ है – ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण पंचायतों का सपना गाँधी जी के सर्वोदय के आदर्श का व्यावहारिक रूप है, क्योंकि पंचायतों के अभाव में न तो गावं का विकास हो सकता और न उसमें बसने वाले लोगों का विकास हो सकता है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे […]

नगर पंचायत

नगर पंचायत सरकार की स्थाई इकाई होती है यह सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करती हैं अतःइसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता हैं। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की मजबूत कड़ी होती है और अलग-अलग राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे आंध्र प्रदेश में इसे मंडल प्रजा […]

नगरपालिका

किसी राज्य के स्थानीय शहरी शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ने के लिए 74वें संविधान संसोधन के रूप में शहरी स्थानीय शासन को सशक्त बनाया गया जिसे भाग 9 (क) में नगरपालिकाएं कहा गया था और यह ही सामान्य रूप में नगरपालिका कहलाती है नगरपालिका का गठन – अनुच्छेद 243 (थ) के अनुसार नगरपालिका […]

नगर निगम

नगर निगम विभिन्न स्थानीय सरकारों के प्रशासन संगठन का नाम होता है। यह किसी नगर परिषद या ज़िले, ग्राम, बस्ती या अन्य स्थानीय शासकीय निकायों के अंतर्गत काम करता है। कानूनी रूप से नगर निगम की स्थापना तब की जाती है जब किसी नगर, बस्ती या ग्राम को स्वशासन का अधिकार प्रदान किया जाता है। […]