भारत का संविधान

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भारत का उपराष्ट्रपति – अनुच्छेद 63

भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है परंतु […]

भारत का राष्ट्रपति – अनुच्छेद 52

भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शान्ति की घोषणा करने वाला होता है। वह […]

भारत का संवैधानिक इतिहास – पार्ट 2

1853 का चार्टर अधिनियम बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या बढाई गई। पी. डब्यु. डी. तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। सिविल सेवकों की खुली भर्ती परिक्षा आयोजित करने का प्रावधान। 1858 का अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटीश ताज के अधीन […]

भारत का संवैधानिक इतिहास – पार्ट 1

जिन कानून और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाया गया वे आगे चलकर भारतीय परिपेक्ष संविधान निर्माण के काम आए। जो कि संवैधानिक विकास कहलाया। 31 दिसम्बर 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। ईस्ट इण्डिया कम्पनी धीरे – धीरे […]

संविधान सभा और संविधान का निर्माण

संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश सरकार की ओर से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया । कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ए बी एलेग्जेंडर । कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई। […]

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत की जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दी । भारत की संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है- “हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व -संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त […]

मौलिक अधिकार (भाग-3, अनुच्छेद 12 से 35)

मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं जैसे सभी भारत के लोग, भारतीय नागरिक […]